रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने ठूला आयोजनालाई केही समय रोक्नुपर्छ : डा. सतिश देवकोटाको अन्तरवार्ता

अमेरिकाको मिनेसोटा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक   डा. सतिश देवकोटा मोरिस क्यापसमा अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँछन् । आर्थि...

अमेरिकाको मिनेसोटा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक  डा. सतिश देवकोटामोरिस क्यापसमा अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँछन् । आर्थिक समृद्धि समावेशी हुनुपर्ने विषयमा उनले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा भनिरहेका हुन्छन् । डा. देवकोटा कृषिलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर अघि बढे समृद्ध नेपाल बनाउन कठिन नहुने तर्क गर्छन् । तर उनले कृषिमा पर्यटनलाई पनि जोड्नुपर्ने  बताउँछन् ।  सरकारको लक्ष्यभन्दा बढी छ डा. देवकोटाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यदि सरकार उनको मोडलमा ढल्ने हो भने । समावेशी आर्थिक समृद्धि, कृषिको भूमिका, सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, करको विषय लगायतमा रहेर डा. देवकोटासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :
तपार्ईंं सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा (८ प्रतिशत) माथि रहेर साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा प्रस्तुत हुँदै  आउनु भएको छ । कस्तो खालको नीतिले तपार्ईंले भनेजस्तो वृद्धि होला ?
तपाईंले सोधेको आर्थिक वृद्धि र विकासको पाटो हो । सरकारले देखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै सम्भव छ ।  मेरो आफ्नो अनुसन्धान र अध्ययनको आधारले अझै साढे नौ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ । तर यसका लागि सरकारले निश्चित इनोभेटिभ कार्यक्रम लिएर अघि आउनु पर्छ । उदाहरणका लागि मैले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर त्यसलाई पर्यटनसँग इन्टिग्रेट गरेर अघि बढाँै, जसले नेपालमा  साढे ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हुन सक्छ भनेको छु । 
मैले दुईवटा नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छु । नेपालको भूमि असाध्यै टुक्रिएका छन् । संस्थागत सम्पत्ति आफ्नो सन्तानमा सर्ने र विभाजन हुने हाम्रो कानुुनले गर्दा हाम्रो सबै किसिमको जमिनहरू टुक्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा जस्तोसुकै सहुलियत दिए पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । कृषि क्षेत्रलाई रिफर्म गरेर समृद्धिको मुख्य क्षेत्र बनाएर अघि बढ्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो छैन ।  
हामीले अब  सामुदायिक खेती वा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ (लिज होल्ड खेती) वा दुवै मोडललाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ । जसले अहिले कृषि क्षेत्रमा रहेको भूमि उपयोगको अभ्यासलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन सीधै दोब्बर हुन्छ । अहिलेसम्मको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत सरदर छ । यसलाई २ प्रतिशतले बढाएर औसत ५.१ प्रतिशत गराउन सकियो भने पनि २ प्रतिशले बढेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिले गैरकृषि क्षेत्रमा १.५ गुणा असर सिर्जना गर्छ । जसको फलस्वरूप गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुन्छ । अहिले गैरकृषि क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशतको वृद्धि छ । त्यसमा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि थपिँदा १२.२ प्रतिशतको वृद्धि हुन आउँछ । यसरी गैरकृषि क्षेत्रको ग्रोथलाई सरदर १२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको ग्रोथलाई सरदर ५ प्रतिशत लामो समयसम्म टिकाइराख्न सक्ने हो भने त्यसको भारित औसत करिब साढे ९ प्रतिशत हुन्छ । यसैले मैले साढे नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भनेको हुँ । 
सामुदायिक खेती र कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको मोडल प्रयोग गर्नका लागि  सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
म पनि यो मोडललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर गृहकार्य गर्दैछु । तर राज्यले चाहन्छ भने तत्काल सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा एक्सपेरिमेन्ट बनाएर एउटा लिजहोल्ड फार्मिङ (भाडामा लिएर खेती गर्ने) मोडलमा अथवा सामुदायिक फार्मिङ मोडलमा तत्काल जान सकिन्छ । लिजहोल्ड फार्मिङका लागि कृषि क्षेत्रको जग्गा कसरी भाडामा लिने, कसरी खेती गर्ने भनेर हामीसँग कानुन छैन भने पहिला त्यो कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई कन्ट्र्याक्ट एक्ट भनिन्छ । ठूलो स्केलमा हुने खेतीको उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि सप्लाई चेनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो सप्लाई चेन तत्काल छैन । यसको विकास गर्न राज्यले निजी क्षेत्र र सामुदायिक खेती गर्ने किसानलाई  सहयोग गर्नुपर्छ । सामुदायिक खेती निजी क्षेत्रले गर्न थालेपछि उनीहरूले प्रविधि ल्याउछन् । त्यो प्रविधि ल्याउन राज्यले करमा सहुलियत र आवश्यक परे अन्य सहुलियत दिन सक्छ । भारतमा कस्तो किसिमको नीति छ त्योसँग तुलना गरेर हामीले हाम्रो देश अनुकुल सुविधा दिनुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने हाम्रो उत्पादनले भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । यो ढङ्गले आर्थिक वृद्धि भइसकेपछि समुचित ढङ्गले बाढ्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । वित्तरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि दुईवटा पद्धति छन् । एउटा किसानलाई भत्ता दिने तर यो पद्धति आफैमा दिगो र राम्रो नीति भने होइन । यस्तो नीतिबाट गरिबी निवारण गर्न खोज्दा ४०औँ वर्ष लाग्न सक्छ र दिगो पनि हँदैन ।  जब कृषि क्षेत्रमा सामुदायिक खेती गरिन्छ, त्यहाँ सिर्जना भएको रोजगारी अशिक्षित बेरोजगारले पाउँछन् । उनीहरूले त्यहाँ पाएको रोजगारीबापत न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिनुपर्छ । यसले उनीहरूको पारिवारिक आय बढ्छ । उनीहरू अहिलेको गरिबीको रेखाबाट बाहिरिन्छन् । यसो भइरहँदा एकातिर आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भने अर्कोतिर गरिबी निवारण भयो । ती गरिबका छोराछोरी स्कुल जान थाल्छन् । स्वास्थ्यको स्तर पनि माथि जान्छ । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीमा थोरै आयकर पनि तिर्छन् । राज्यको करको दायरा पनि बढ्ने भयो । अर्कोतिर तिनीहरूको आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षा कर भनेर लगाइदिन सकिन्छ  र त्यो ट्याक्सलाई सेभिङ एकाउन्टमा राखेर रिटायर्ड हुने बेलामा पेन्सनका रूपमा पैसा पनि दिन सकिन्छ । 
एक पटक मात्र तपाईंले भनेजस्तो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेर आगामी वर्ष त्यसलाई दिगो राख्न सकिएन भने फेरि पनि त्यो वृद्धिदरको प्रभावकारिता रहेन नि  ? 
 
हो, एक पटक हासिल गरेको लक्ष्यलाई  दिगो बनाउनुपर्छ । लक्ष्य हासिल गर्न आधारहरू तयार गरिनुपर्छ । जब आधार तयार हुन्छ, ८ प्रतिशत हासिल हुुन्छ र फेरि तल झर्ने कुरा आउँदैन । ८ प्रतिशतको लक्ष्य ४० वर्षसम्म दिगो बनायौँ भने अहिले एक हजारको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई ४० हजारमा पुर्याउँन सक्छौँ तर छोटो समयमा अर्थात ५ वर्षमा एक हजारलाई पाँच हजार पुर्याउँन सकिँदैन ।
तपाईंले कृषि र पर्यटन दुवैमा अशिक्षित बेरोजगार अर्थात बीचमै स्कुल छाडेकाहरूका लागि अवसरको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो देशमा शिक्षित बेरोजगार पनि प्रशस्तै छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी अवसर जुटाइदिन सकिएला ?
शिक्षित बेरोजगार धेरै छन् भन्ने तपाईंको कुरामा म पनि सहमत छु । हाम्रो अहिलेसम्मको ठूलो बेरोजगारी समस्या भनेको अशिक्षितहरू र कम शिक्षितहरूको बीचमा छ । सबैभन्दा गरिबी पनि यहीँ छ । उनीहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि पर्यटनलाई एकीकृत गरौँ भनेको हो । 
अब आयो शिक्षित बेरोजगारको कुरा ।  कृषि र पर्यटन निजी क्षेत्रले गर्छ र त्यसलाई सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो । आम जनतामा सामुदायिक खेती र पर्यटनका लागि प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । प्रविधिले श्रमशक्ति कम गर्नसक्छ तर कृषिको उत्पादन दोब्बर र त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ । बचत रहेको उत्पादन अर्थात एकैपटक बजार नपाएको उत्पादनका लागि साना र मझौला कृषि उद्योग आउनुपर्यो । त्यहाँ शिक्षितले रोजगारी पाउँछन् । 
कृषिलाई मुख्य क्षेत्र बनाउँदा पहिलो १० वर्ष समस्या होला । तर अर्को १० वर्षमा उत्पादन पनि आइसकेको हुन्छ । प्रविधिले जनशक्ति सरप्लस गर्छ त्यो जनशक्ति उत्पादनमा विस्तारै स्विच हुँदै जान्छ । 
२० वर्षमा पुग्दा अब जन्मेका पुस्ताले एक तहकोे शिक्षा लिन्छ । मेरो अनुमान के हो भने आज गरिबको छोरा मैले भनेको मोडलमा कृषि पद्धति गएर गरिबीबाट बाहिर आयो भने भोलि उच्च शिक्षालाई अफोर्ड गर्न  सकिन्छ । अहिले त सरदर स्कुलिङ चार कक्षा जति छ, यस्तो अवस्थामा सेवा क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र बनाउन सम्भव नै छैन । 
सरकार अहिले रेलको नारा लगाइरहेको छ । आम सर्वसाधारणको चासो आफूले दैनिक प्रयोग गर्ने सडक सुरक्षित होस् भन्नेमा छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता रेल हो वा उपयुक्त सडक ?
यसमा दृष्टिकोणको समस्या छ । कसरी हेर्ने भन्ने पाटो फरक फरक छ । तपाईंले भनेजस्तै बाटोमा खाल्डो परिरहेको छ, म कलङ्कीमा बस्छु । त्यहाँबाट रत्नपार्क आउन मलाई नाकाबन्दीजस्तै लाग्छ र रिस उठ्छ अनि भन्छौँ बाटो नबनाएर रेलका कुरा गर्ने भनेर । एक हिसाबले यो पनि ठीक हो । तर सरकारले यो समस्या  पनि हेर्नुपर्छ र सँगसँगै रेल ल्याउने काममा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । समग्र देशको आर्थिक अवस्था र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अरू के–के गर्नुपर्छ भनेर पनि  सोच्नुपर्छ ।  
हामीलाई चीनसँगको विश्वसनीय कनेक्टिभिटी कम्तीमा एउटा चाहिन्छ । त्यो भनेको रेलमार्फत नै हो । किनभने  अहिलेसम्मको परनिर्भरता भनेको पूर्णतया भारतसँग मात्र छ । यसका केही फाइदा भए पनि धेरै नकारात्मक परिणामहरू दिएको छ । एकल परनिर्भरता तोडिनुपर्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको अवस्थामा भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यतिबेला हाम्रो अर्को विकल्प भएको भए कुनै नराम्रो परिणाम दिँदैनथ्यो । जेजति आर्थिक नोक्सानी भयो त्यो बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । विश्वासिलो विकल्पको आवश्यकता छ र यो सवालमा रेल चाहिन्छ । 
हामीले रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने केही समय ठूला आयोजनालाई रोकेर रेलमै केन्द्रित हुनुपर्छ । 

 
सरकार बनेदेखि यता उसले आफ्ना नाराहरू गफमा मात्र सीमित राखेको छ वा काम पनि अगाडि बढाएको छ । तपार्ईं अर्थशास्त्रीको हिसाबले सरकारको अहिलेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मैले भनेजस्तै  इनोभेटिभ पोलिसीमा काम भइरहेको छैन ।  हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो अनुसाशनको  अभाव छ ।  जताततै जानुस् काममा प्रभावकारिता छैन । यसलाई घटाउनका लागि सरकारले पहिला गुड गर्भर्नेन्स पढाउनै पर्छ । 
यसमा संस्कार पनि दोषी होला तर कानुनमा भएको छिद्र (लुपहोल) पनि दोषी छ । यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अब सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ । सरकार अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकरको पहिलो प्राथमिकता गुड गभर्नेन्स शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी हो ।  स्थानीय सरकारले त्यहाँको स्कुल र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति  र खानेपानीको  पद्धतिमा राम्रो विकास गर्ने र त्यहाँ खानेपानीमा थोरै कर लगाइदिने हो भने राम्रो हुन्छ । पूर्वाधार, सडक, ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाइमा सकेजति लगानी केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसले सबै खालको वातावरण एकै पटक बन्छ ।  वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ । राज्यले केही सुरुवात गरेको छ । जस्तै जग्गाको रिफर्म  । यो कृषि क्षेत्र र यो बस्ती विकास क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको, व्यापरिक केन्द्र भनेर घोषणा गरेर अघि बढेको छ । यो एक तहको सकारात्मक कदम हो ।  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रको लागि  सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लाग्यो । सुन तस्करी काण्डको पनि एक पटक जरो हल्लायो  । राज्य एक स्टेप सकारात्मक तहमा लम्केको मैले अनुभव गरेको छु । राज्यले अझै केही एग्रेसिभ भएर काम गर्नुपर्छ । वृद्धिको प्रक्रिया अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन हो । हरेक ठाउँमा गलत कुराको जरा मौलाएको छ, यसलाई उखेल्नुपर्छ ।
अहिले आम सर्वसाधारण सरकारले बढाएको करमै केन्द्रित छन् । अनावश्यक कर थोपार्यो भनेर सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् । करका विषयमा सरकार अलि लचक हुनुपथ्र्यो कि जस्तो लाग्दैन ?
तीन तहको सरकार  बन्यो । यसले हाम्रो नियमित खर्च बढ्यो । विकास खर्चलाई लगानी गर्ने पैसा छैन । त्यसैले कर नबढाए राज्य चल्न सक्ने अवस्था नै छैन । नियमित खर्च पनि ऋणबाट चलाउने कुरा आउँदैन । कर बढाउन दर र दायरा बढाउने दुई उपाय छन् । दायरा बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्र आउनुपर्यो र सप्लाई साइडको वृद्धि हुनुपर्यो । यसले उत्पादन पनि बढ्छ र त्यसमा पनि कर लगाउन सकिन्छ । रोजगारी पनि बढ्छ त्यसमा आयकर लगाउन सकिन्छ । यसले दायरा बढाउँछ ।
उत्पादकत्व नै कम छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादकत्व बढाएर कर लगाउने कि कर लगाएर चाहिँ बढाउने  हो ? 
उत्पादकत्व बढ्दै गएपछि त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ नाफा बढ्छ, त्यसबाट आउने कर पनि बढ्छ । उत्पादकत्व बढ्दा कर बढेर जान्छ । यसले करको दर नबढाउँदा पनि कर बढ्ने भयो । त्यसपछि साना तथा मझौला उद्योगहरू आउँछन् । उनीहरूको नाफामा पनि कर लगाउन पाइयो । जब आर्थिक गतिविध बढ्दै जान्छ, तब करको दायरा पनि बढ्दै जान्छ । तर अहिले मुलुक प्रदेश प्रणालीमा गइसकेको छ । 
७६१ वटा सरकार भए र ती सबैलाई लगानी गर्न नियमित खर्च त ह्वात्तै बढ्ने भयो । यसलाई कसरी पैसा जुटाउने ? तपाईं अर्थमन्त्री भए पनि, म अर्थमन्त्री भए पनि कर बढाउनुको विकल्प नै छैन अहिले त । मेरो विचारमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले बाध्यताले करको दर बढाएका हुन् ।
यसो हो भने जनतालाई करको भारी बोकाएर चलाएको सङ्घीयता कहिलेसम्म टिक्ला ?
हो, मैले भनेको पनि त्यही हो । यसकारण अब सरकारले उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ काम गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । मैले भनेकै पोलिसी अपनाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो सिफ्ट ल्याउँछ । वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्छ । करको दायरा बढाउँछ । आर्थिक समृद्धिलाई समावेशी बनाउँछ । व्यापार घाटा कम गर्छ । एउटा सिङ्गल नीति सुट गरौँ । त्यसले धेरै परिवर्तन ल्याउनेवाला छ । 
 

COMMENTS





Name

Featured अटो अपराध अर्थ वाणिज्य कृषि खेलकुद दुर्घटना देश देश परिवेश परिवेश पूर्व बैङ्क भिडियाे मनोरञ्जन राजनीति राजनीति परिवेश विदेश समसामियक समाचार समाज समाज अपराध समाज परिवेश स्वास्थ्य
false
ltr
item
गुरासँ एफ्.एम्.: रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने ठूला आयोजनालाई केही समय रोक्नुपर्छ : डा. सतिश देवकोटाको अन्तरवार्ता
रेललाई प्राथमिकता दिने हो भने ठूला आयोजनालाई केही समय रोक्नुपर्छ : डा. सतिश देवकोटाको अन्तरवार्ता
http://ratopati.prixa.net/media/albums/dr_satish_devkota_4_zyYGBPknXJ.JPG
गुरासँ एफ्.एम्.
http://www.gurasfm.com/2018/07/2.html
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/2018/07/2.html
true
7688986134927037870
UTF-8
समाचार भेटाउन सकिएन सबै हेर्नुहोस थप पढ्नुहोस जवाफ दिनुहोस जवाफ नदिनुहोस हटाउनुहोस सर्जक गृह पेजहरू समाचारहरू सबै हेर्नुहोस तपाइको लागी ट्याग विगत खोज्नुहोस सबै खबरहरू तपाइले खोजे अनुसारको खबर पाउन सकिएन गृहमा फर्कनुहोस आइतबार सोमबार मङ्गल बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइत सोम मङ्गल बुध बिही शु्क्र शनि जनावरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाइ अगस्ट सेप्टेम्वर अक्टुवर नोभेम्वर डिसेम्बर Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै १ मिनेट पहिले $$1$$ मिनेट पहिले 1 घण्टा पहिले $$1$$ घण्टा पहिले हिजो $$1$$ दिन पहिले $$1$$ हप्ता पहिले ५ हप्ता पहिले फलोबरहरू फलो गर्नुहोस । यो उत्कृष्ट सामग्री हो । ताला हटाउनका लागी बाढ्नुहोस् । सबै कोड कपि गर्नुहोस । सबै कोड Select गर्नुहोस् । All codes were copied to your clipboard कोडहरू कपि गर्न सकिएन, कृपया [CTRL]+[C] वा ( CMD+C सँग Mac) थिच्नुहोस ।