काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने भन्दै बालकृष्ण खाणले सरकारलाई दिए काडा चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । संविधान पालना गर्ने र गराउने...


प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । संविधान पालना गर्ने र गराउने कुरामा सरकार चुकेको भन्दै काङ्ग्रेसले सरकारविरुद्ध यही साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दैछ ।
डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको अन्तरिक निष्कर्ष निकालेको काङ्ग्रेसले अब सत्तारुढलाई सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छोड्न बाध्य बनाउने रणनीतिमा छ । उसले त्यसका लागि सडकदेखि संसद अवरुद्ध गर्नसमेत पछि नपर्ने जनाएको छ ।
गोविन्द केसी प्रकरणपछि काङ्ग्रेसले उठाउने मुद्दा, सत्तापक्षसँगको सहकार्य, संविधान कार्यान्वयन र सरकारले भनेको समृद्धिमा प्रतिपक्षले निभाउने भूमिका र काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक प्रजातान्त्रका बारेमा केन्द्रित भएर काङ्ग्रेस नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र समेत रहेका खाणले कुराकानीका क्रममा वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भको बलमा हिँडेको, संविधानभन्दा माथि आफूलाई राखेको र जनतालाई राहात दिनुपर्नेमा महँगी र मूल्यवृद्धिको उपहार दिएकाले उसमाथि निरन्तर खबदारी र आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
सङ्ख्याको हिसाबमा हामी थोरै भए पनि हाम्रा माग सबैका थिए । समर्थन सबैको थियो । यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा हामीले आवाज उठाउनै पर्ने थियो । डा. गोविन्द केसीले उठाएक कतिपय मागहरू आम नागरिकका पनि थिए । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला विज्ञहरूको टोली, जसलाई माथेमा आयोग पनि भनिन्छ ।
त्यो आयोगले सबै पक्षसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर एउटा रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्टकै आधारामा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकारले ल्यायो । ओली सरकारले पनि त्यो अध्यादेशलाई एक पटक स्वीकारेर म्याद थप्यो । पछिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा त्यसका आधारभूत संरचनाहरूमा ज्यादै गम्भीर प्रभाव पार्नेगरी पछि विधेयक आयो । यो विधेयकमा नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति दिएन ।
गोविन्द केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताविपरीत अहिलेको सरकारले काम गर्यो । यस पटक उहाँले अनशन बस्दा केन्द्रीय राजधानीभन्दा धेरै टाढा गएर बस्नुभयो । यसले आम नागरिकको ध्यान खिच्यो र उहाँको अनशनले व्यापकता पायो । केसीजीको त्यो निजी मुद्दा थिएन । उहाँले उठाएको मुद्दा सबै नागरिकको हो भन्ने सरकारले उहाँसँग गरेको पछिल्लो सहमतिले नै पुष्टि गरेको छ ।
यही क्रममा काङ्ग्रेसले पनि डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि नियम सङ्गत ढङ्गले ल्याइयोस्, जुन प्रावधान राखिएका थिए, त्यसलाई कानुनका रूपमा ल्याइयोस भनेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा आफ्ना कुरा राख्याँै त्यस क्रममा हामीले संसद अवरोध पनि सिर्जना गर्नुपर्यो । अब अहिले डा. गोविन्द केसी र सरकारको बीचमा जुन नौ बुँदे सहमति भएको छ, त्यो सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन होस् । विश्वासको वातावरण बनोस् साथै सदनको अवरोध पनि अन्त्य होस भनेर सहमतिलाई स्वागत गरेका छौँ ।

डा. केसी एउटै मुद्दामा पटक पटक अनशन बस्दै आउनुभएको थियो, पछिल्लो नौ बुँदे सहमतिपछि चाहिँ अब अनशन बस्नुपर्दैन भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? अथवा अब सबै नेपालीले सहजै स्वाथ्य र शिक्षा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ ?
हामी विश्वस्त छाँै तर सरकारले सहमतिको इमानदारिताका साथ अक्षरस पालना गरे अब फेरि यही मुद्दामा उहाँले अनशन बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अर्को कुरा स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टीको कुरा छ । हिमालदेखि तराई र मेचीदेखि कालीसम्म नेपाली बस्छन् । ती नेपालीहरूले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । सहरबजारमा जुन किसिमको स्वास्थ्य र शिक्षा छ, त्यसमा अझै सुधार हुन जरुरी छ । दुरराजका गाउँमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा सेवा विस्तार हुनुपर्छ । सानो उपचारका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश वा केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । चिकित्सकहरू दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्न सकून् । हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलौँ र त्यहाँ प्राध्यापक, शिक्षक र प्राविधिक काठमाडौँबाट त्यहाँ जाने वातावरण बनोस् । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सम्भव भएसम्म निःशुल्क सेवाको ग्यारेन्टी सरकारले गरोस् । त्यति गर्न सके कुनै पनि जनताले उपचार अभावमा आफ्नो रोग पालेर बस्नुपर्ने या उपचार नपाएर भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो पनि साझा प्रतिबद्धता हो ।

काङ्ग्रेसले धेरै लामो समयदेखि समाजवादको वकालत गर्दै आयो । अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पनि समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दैछ । तर तपाईंहरूले लामो समय समाजवाद भने पनि जनतालाई शिक्षा र स्वाश्थ्य निःशुल्क गर्नेभन्दा पनि निजीकरण गरेर मूल्य बढाइदिनुभयो । अहिले चाहिँ आफू सरकारमा नभएपछि फेरि निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा काङ्ग्रेसका कुरा कसरी पत्याउने ?
बहुदल आएपछि काङ्ग्रेसले उदार अर्थनीति भनेकै हो । यसो गर्दा तीव्र विकास र खासगरी उत्पादन वृद्धि होस् भनेर हो । त्यसमा पनि नेपाली जनताको पुँजी वृद्धि गर्दै बाह्य पुँजी पनि नेपालको हितअनुकूल नेपालमा आओस भनेर हामीले त्यस्तो प्रयत्न गरेका हौँ । तर चिकित्सा शिक्षा भनेको कुनै कारखाना त होइन । त्यहाँ त योग्य डा. र प्राविधिक उत्पादन गर्ने हो । उनीहरूले महँगो रकम तिरेर चिकित्सक भए भने आफूले लगानी गरेको पैसा असुल उपरका लागि उनीहरू त्यही खालको सेवामा केन्द्रीकृत हुने भए ।

एउटा कोही व्यक्ति डा. बन्दा कम खर्चमै भयो भने अथवा उसलाई डा. बन्न राज्यले नै लगानी गर्यो भने ऊ डोल्पामा पनि गएर सेवा गर्न तयार हुन्छ । अहिले मुलुकमा ७७ जिल्ला छन् । यी जिल्लामा अहिले कुनै पनि जिल्लामा एमबीबीएस डाक्टर नै जाँदैनन् । अञ्चल अस्पतालमा प्रसुतिका लागि गाइनो विशेषज्ञ लैजान नै गाह्रो छ । अनि त्यहाँको मानिस उपचार गर्न सहरमा आउन बाध्य हुन्छ । यसोगर्दा उसमाथि थप आर्थिक भार बढ्छ । यी सबै कारणले गर्दा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ भनेर भनेका हाँै ।

यति बुझ्दाबुझ्दै पनि धेरै समय सत्तामा बसेको काङ्ग्रेसले निजी स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरौँ र जनतालाई निःशुल्क वा सर्वसुलभ सेवा दिऊँ भनेर किन प्रयास गर्न सकेन ?
हामी सरकारमा आएपछि बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पताल थियो । जहाँ एमबीबीएस पढाइ हुन्थ्यो । पछि काङ्ग्रेस सरकारमा आइसकेपछि वीर अस्पतालमा प्रतिष्ठान हँुदै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण बनायो । धरानमा बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि काङ्ग्रेसकै पालमा विस्तार भएको हो । त्यस्तै अरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला अस्पतालाहरू, जस्तै पाटनलगायतलाई पनि मेडिकल शिक्षतर्फ अभिवृद्धि गर्ने काम गर्यौँ । त्यही क्रममा केही निजी कलेजहरू खुले । किनभने सरकारको स्रोत साधनले मात्रै नसक्ला भनेर निजी लगानीकर्तालाई पनि स्थान दिएको हो ।

तपाईंले त्यसो भने पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै धेरै सरकारी सङ्घ सस्था निजीकरण गरेर बेथिति निम्त्याएको त साँचो हो । त्यसमा पनि कसैले दीर्घकालीन नीति बनाएर व्यवस्थित गर्छु भन्दा नमान्ने र विगार्नतिर लाग्ने काङ्ग्रेसको पुरानो प्रवृत्तिमा कहिले सुधार आउला ?
हामीले विगार्न खोजेका छैनौँ । सरकारले पहिला आफूलाई सुस्पष्ट पार्नुपर्यो । खास गरेर नयाँ संविधान अनुसार त स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने यो सरकारको दायित्व हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो । तर राज्यले पूर्ण त्यसको अभिभारा नलिँदासम्म अन्य क्षेत्रको लगानी व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्यो । जसले लगानी गरेको छ, त्यसले राष्ट्रलाई उचित कर तिर्नु, तिराउनु पर्यो र राज्यलाई एउटा सही ढङ्गले हिँडाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तपाईंले अघि भन्नुभयो नि काङग्रेसले सबै निजीकरण गर्यो । त्यो त त्यसबेला जति बजेट थियो, स्रोत साधन थियो त्यही अनुसार काम गर्यो । त्यसमा पनि बाँसबारी छालाजुता करखाना रहेको जग्गामा अहिले गङ्गालाल अस्पताल बनेको छैन ? त्यो पहल कसले गर्यो । तथापि केही कमजोरी भए पनि होलान् तर पनि हामीले हाम्रो पालामा नराम्रो होइन, राम्रै गर्ने हिसाबले गरेका हाँै । तर इँटा, जुत्ता कारखाना जस्तो मेडिकल कलेज होइन भनेर हामी भन्दै आएका छौँ ।
काङ्ग्रेसले गोविन्द केसी प्रकरणलाई ठूलै मुद्दा बनायो । एक हिसाबले यो अब सुल्झिने बाटोमा गएको छ । सत्तापक्षले पनि काङ्ग्रेससँग कुनै एजेन्डा नभएपछि केसी प्रकरण उचाल्यो भनेर भनेको थियो । अब
चाहिँ काङ्ग्रेस के बोकेर अघि बढ्छ ?
सत्तापक्षको त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । अर्को कुरा डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग सबै नेपाली जनताका थिए । त्यस हिसाबमा काङ्ग्रेसले ती मुद्दामा समर्थन जनाएको हो । तर काङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दा नै नभएर होइन । राष्ट्रिय आवाश्यकता भएर हो । अब सहमति भइसकेको छ । त्यो सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग योबाहेक पनि अरू धेरै उठाउनुपर्ने मुद्दा छन् । क्रमशः उठाउँदै जान्छ ।

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा केके विषय हुन सक्छन् ? 
संविधान कार्यान्वयन गराउनु छ । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख चाहे प्रतिनिधिसभाको होस् चाहे प्रदेश सभाको त्यो फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यदि कसैले सभामुख र उपसभामुख भएको कारणले दलबाट राजीनामा दिएर दल परित्याग गर्यो भने प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सदस्य नै रहँदैन । त्यसकारण सत्तापक्षले सभामुख वा उपसभामुखको व्यवस्थाअनुसार संविधान पालना गर्ने कुरामा गम्भीरता अपनाउनुपर्यो । त्यो कुरा हामीले सदनमा प्रवेश गराइसकेका छाँै । सत्तापक्ष र सभामुखलाई पनि भनिसकेका छाँै । कार्यसम्पदन परामर्श समितिको बैठकमा पनि यो कुरा गरेका छौँ ।

नम्बर २ सरकारको अर्थनीतिका कारण धेरै कुरामा कर बढेको छ । जनताको कर बढेकाले खर्च बढ्यो । जनताको आम्दानी बढेको छैन । अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको आयल नगिमले पेट्रोलियम पदार्थमा चार पाँच पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि दैनिक उपभोग्य दाल चामलको मूल्य बढेको छ । रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ । यसले जनतालाई सकस थपिएको छ । यो कुरालाई काङ्ग्रेसले उठाउँछ
त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताका मौलिक हकको कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि त ऐनहरू समयमै बनाउनुपर्यो । त्यसमा पनि काङ्ग्रेसले खबरदारी गर्छ । संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार जुनसुकै नेपालीले जम्मा भएर भेलाभएर बोल्न, प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । तर यो सरकारले निषेधित क्षेत्रका नाममा त्यसलाई रोक्न खोज्यो । यो विल्कुल गलत छ, संविधान विपरीत पनि छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनविपरीत छ ।
त्यसलाई पनि हामीले सदन र सडकबाट कुरा उठाएका छौँ । सरकारले संवैधानिक प्रवधानलाई सहजतापूर्वक नै लिएर जाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारसँग बहुमत मात्र भएर पुग्दैन । जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने, दैनन्दिन आवाश्यक पर्ने कुरालाई पनि सरकारले सरोकार राख्नुपर्छ । ठूलठूला परियोजना आयोजना सरकारले ल्याउला त्यसमा हाम्रो सहमति हुन्छ । तर अहिले नै हामीले भोगिरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? मूल्यवृद्धि, सडक समस्या, बाढी पहिरो, सिंचाइ, बलात्कार र हत्याका घटना भएका छन् । यी कुराको निकास दिनुपर्नेमा उल्टै जनतालाई पेलेर जान खोजिएको छ । त्यो कुरा काङ्ग्रेसलाई सह्य हँुदैन । जनताको पक्षमा सरकार निरन्तर लागिरहोस् भनेर नै जनताकै साथ लिएर हामी आफ्नो दायित्व पूरा गर्छौं ।

कम्युनिस्ट सरकार बनेको ६ महिना नै नभई यिनै विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो शक्ति देखाउन खोज्या हो ? 
शक्ति प्रदर्शन होइन । हामीले यसलाई हाम्रो दायित्व सम्झेका छौँ । जनताका समस्यालाई मुखरित गर्ने प्रयास गरेका हाँै ।

तपाईंले भनेको पहिलो मुद्दा सभामुख र उपसभामुखको छ । जुन विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । त्यही भएर सभामुखले आइतबार मात्रै रुलिङसमेत गरिसकेको अवस्था छ । त्यसबारेमा फेरि तपाईंहरू किन बलमिचाइँ गर्नुहुन्छ ?
सभामुखले पनि यस विषयमा नबुझेको हो कि जस्तो लाग्यो । यो अरू विषय जस्तो होइन । यो त उहाँमाथि नै उठेको प्रश्न हो । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन उहाँले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सभामुखको पदमा संवैधानिक प्रश्न उठेको छ, त्यही प्रश्नको जवाफ नदिई उम्कन मिल्दैन । त्यसकारण संविधानको एक पटक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुस् भनेरे म उहाँलाई आग्रह गर्छु । संविधानको धारा ९१ उहाँले अध्ययन नै नगरेको हो कि ? जसमा फरक लिङ्ग र फरक दलको सभामुख, उपसभामुख हुनुपर्छ भनिएकै छ नि ।
यसमा कानुनका जानकारहरूले आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ । कतिपयले निर्वाचनका बखत मात्रै त्यो लागू हुने भन्ने व्याख्या पनि गरेका छन् नि ?
उम्मेदवारी दिने बेलामा उहाँहरूका २ वटा दल थिए । अब त छैन नि । यो पदको लडाइँ होइन, यो त संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सवाल हो । संविधानमाथिको विश्वास पनि हो । संविधानको अवलम्बन सरकारले नगर्ने, अनि आम नागरिकले चाहिँ संविधान मान्नुपर्ने ? यदि यस्तो गर्न खोजिएको हो भने यो डरलाग्दो विषय हो ।
तर सत्तापक्षका शीर्ष नेताले नै यो बाहियात होे र सभामुख उपसभामुखको विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन भनिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेस के गर्छ त ?
उहाँहरूले त्यो भनेको छ भने गलत हो । संविधानप्रतिको अविश्वास हो । संविधानलाई स्वीकार गर्ने र आत्मासाथ गर्नुको साटो त्यस्तो कुरा गर्दै हिँडने हो भने त्यसले कसैको भलो गर्दैन । संविधान पालना प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद सबैले गर्नुपर्छ । राज्यपक्षले त झन् बढी गर्नुपर्छ । आफू नगर्ने अरूलाई मात्र गर भन्दा कसले मान्छ ? यसले त अराजकता निम्त्याउँछ ।
दुवै नेता (प्रचण्ड र ओली) को पृष्ठभूमि के हो ? उहाँहरूको पृष्ठभूमि विद्रोह हैन । त्यो पनि हिंसात्मक विद्रोह । उहाँहरूले राज्यसँग गरेको विद्रोहको नाममा व्यक्तिहत्यामा रूपान्तिरित गरेको हो कि होइन, हजारौँको ज्यान गएको होइन ? १७ हजार मान्छे सहिद भएका हुन् कि होइनन् । हजारौँ हजार घाइते तथा अङ्ग, भङ्ग र सयकडौँ मानिस अझै बेपत्ता भएका सबैलाई थाहा नभएको होर । अझै हजाराँै गाउँघरबाट विस्थापित भएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेले हामीलाई उल्टै लासको राजनीति गर्न थाल्यो भन्नुभयो । लासको राजनीति हामीले होइन, लासको थुप्रोमाथि उभिएर उहाँहरू आउनुभएको छ ।
उहाँहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा त काङ्ग्रेसले नै ल्याएको हो । तत्कालीन सभापति आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२ बुँदे सहमति गरेर जङ्गलबाट सिंहदरबारमा प्रचण्डलाई ल्याएको होइन ? त्यो कुरा उहाँले बिर्सेको हो ? आफ्नो पृष्ठभूमि, इतिहास र आधारभूमि विर्सने ? अनि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी । जुन पार्टीले एमालेलाई पनि हिजो शान्ति प्रकृयामा ल्याएको हो ।
गणेशमानको घर चाक्सीबारीमा पञ्चायत र रेडक्रसविरुद्धको आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारी, साहाना प्रधान, आरके मैनाली सबैलाई समेल गराएर प्रजातान्त्रिक मोर्चामा ल्याएको होइन ? माओवादीलाई पनि गिरिजाप्रसादले बृहद शान्ति सम्झौता गरेर ल्याएको कुरा विर्सन मिल्छ ? आम नागरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उहाँहरूलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा झन् आफै नाङ्गिने काम किन गरिरहनुभएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अहिले जेजे मुद्दा उठाएको छ के ती सबै जायज छन् या प्रतिपक्षको धर्म निभएको हो ?
जनताको दैनिक जीवनमा उठेका कुरा सदन र सडकमा उठाउनु हामी प्रतिपक्षको धर्म नै हो । त्यसमा हामीले हाम्रा स्वार्थका मुद्दा त उठाएका त छैनौँ नि । कञ्चनपुरमा एक बालिकाको हत्या भयो । हत्यापछि स्थानीयले अपराधीको पहिचान र कारवाही माग गरे । स्थानीयले त्यो माग राख्दा सरकारले जनतामाथि डण्डा हान्ने ? अनि हामी प्रतिपक्षले त्यो आवाज नउठाउने ? अहिले मूल्यवृद्धि भएको छ । अब हामी चुप लागेर बस्ने ? कि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर भन्ने ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि नागरिकको जीवयापन सहज हुन्छ भन्ने आशा हो नि ।
तर ठीक विपरीत भएपछि हामीले जनताको दुःख हेर भन्दा राजनीति हुन्छ ? सरकारले जनताका इच्छा आकाङ्क्ष पूरा गर्यो । महँगी भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्यो भने त हामी सरकारलाई धन्यावाद दिइहाल्छाँै नि । तर सरकार जति दम्भमा हिँड्छ, जनतालाई थिचोमिचो गर्छ, अरूलाई कानुन लागू गर्ने आफू त्योभन्दा माथि हिँड्ने कोसिस गर्यो भने राम्रो हँुदैन । हिजो राजाले भन्थे म कानुनभन्दा माथि छु । आज ओलीजी भन्नुहुन्छ म कानुनभन्दा माथि छु । के फरक भयो त ? यस्तो मानसिकता भएपछि जनता आन्दोलित हुन्छन् । जनता आन्दोलित भएपछि प्रतिपक्ष र दलहरू पनि आन्दोलित हुन बाध्य हुन्छन् ।
सरकारको भनाइअनुसार मुलुक समृद्धिको यात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षले केही छिद्रालाई टेकेर खोचेथाप्नु र त्यो यात्रामा ब्रेक लगाउन खोज्नु कति जायज होला ?
हामीले छिद्रा समातेर बखेडा निकालेकै होइन । हिजो एकजना पत्रकारले ललितपुरको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिले हडप्ने प्रयास गरे भनेर समाचार लेखेको नाममा पत्रकारलाई थुन्ने ? यो विषय बखेडा हो ? यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो ?
भनेपछि काङ्ग्रेसको बुझाइमा सरकार अधिनायकवादको पाइला पछ्याउँदैछ ?
घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यही देखिन्छ तर जसरी उहाँहरूले यात्रा तय गर्नुभएको छ । त्यसले उहाँहरूलाई नै बढी घाटा हुन्छ । हामीले आफ्नोतर्फबाट सरकारका काम कारवाहीको प्वाइन्ट आउट गर्ने काम पनि गरिहेका छाँै । यही क्रममा हामीले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दैछौँ । तर हामी चाहान्छौँ सरकारका यस्ता गतिविधिविरुद्ध यसरी आन्दोलन गर्नु नपरोस् । विविधतै विभिताले भरिएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाहेक अरू केही टिक्नै सक्दैन । हिजो राणा, पञ्चायत वा राजा केही टिक्न नसकेको उदाहरण हामीसँगै छ । त्यसकारण अहिलेका सत्तासिन दलले पुरानो आफ्नो पुरातन चिन्तन र सोच छ, त्यो त्यागेर आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई उहाँहरूले सहजताका साथ स्वीकार गर्ने, संविधानलाई सहजताका साथ स्वीकार्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो जोड र माग हो ।
अन्त्यमा तपाईं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र हुनुहुन्छ, जस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न रुचाउने काङ्ग्रेसमै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हरायो भन्ने गुनासो किन सुनिन्छ त ?
नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो । प्रजातन्त्रका लागि यो पार्टीले निकै ठूलो सङ्घर्ष पनि गरेको छ । तर काङ्ग्रेसका बारेमा आएका गुनासा या स्वरलाई व्यवस्थापन गर्न र नेता कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाएर लैजान हामी प्रयत्नशील नै छौँ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टी एक बनाउन हरप्रयत्न गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व पदाधिकारीहरू र अहिलेका पदाधिकारी र पार्टीका नेतासँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । केही हप्ताअघि मात्रै हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला भयो । केही समयपछि माहासमितिको बैठक बस्दैछ । पार्टीलाई अझै सन्तुलित र चुस्त बनाउने दायित्व हाम्रो हो, त्यो गर्छांै । काङ्ग्रेसमा ७ सालदेखिको पुस्ता सक्रिय छ । यो सबै पुस्तालाई समायोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व छ ।
पुस्ता समायोजन गर्ने काम एउटा भयो, पार्टीको विधान नै कार्यान्वयन नगर्ने अर्को काम भयो नि ? सभापतिले विधान कहिल्यै पालना गर्नुभएन भनेर नेताहरूले भनेका भन्दैछन् ?
विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार भएकै छ । पदाधिकारीको मनोनयन र अनुमोदन पनि भएको छ । कार्यसम्पादन समिति पनि बनेकै छ । विभाग बनाउने गृहकार्य पनि भइरहेका छ । यही विधानलाई परिमार्जन गर्न विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न पनि पहल भइरहेको छ । सभापतिले सबै विचारलाई बुझेर सङ्गठित गरेर अनुशासित कार्यकर्ताको सङ्गठन बनाउन सभापतिले कुनै कसर बाँकी राखेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
काङ्ग्रेस पार्टी बढी प्रजातान्त्रिक भएकाले गुटको राजनीति मौलाएको हो ?
होइन, तपाईंले भनेजसरी गुटको विकास त भएको होइन, यद्यपि अरू पार्टीको तुलनामा हाम्रोमा स्वतन्त्रता छ । तर कतिपय सञ्चार माध्यमको मनोभावना बुझेर पनि साथीहरूले बोल्ने गरेको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमले नै पनि अलि मसला भरेर पस्केको पनि हुन सक्छ । कतिपय पार्टी कमिटीमा छलफल हुँदा नेताहरू सबै सद्भाव र सहकार्यपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न तयार भएको नै पाइन्छ ।

COMMENTS





Name

Featured अटो अपराध अर्थ वाणिज्य कृषि खेलकुद दुर्घटना देश देश परिवेश परिवेश पूर्व बैङ्क भिडियाे मनोरञ्जन राजनीति राजनीति परिवेश विदेश समसामियक समाचार समाज समाज अपराध समाज परिवेश स्वास्थ्य
false
ltr
item
गुरासँ एफ्.एम्.: काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने भन्दै बालकृष्ण खाणले सरकारलाई दिए काडा चेतावनी
काङ्ग्रेसले साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने भन्दै बालकृष्ण खाणले सरकारलाई दिए काडा चेतावनी
http://www.hindukhabar.com/wp-content/uploads/2018/07/balkrishna-khad.jpg
गुरासँ एफ्.एम्.
http://www.gurasfm.com/2018/07/1_31.html
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/2018/07/1_31.html
true
7688986134927037870
UTF-8
समाचार भेटाउन सकिएन सबै हेर्नुहोस थप पढ्नुहोस जवाफ दिनुहोस जवाफ नदिनुहोस हटाउनुहोस सर्जक गृह पेजहरू समाचारहरू सबै हेर्नुहोस तपाइको लागी ट्याग विगत खोज्नुहोस सबै खबरहरू तपाइले खोजे अनुसारको खबर पाउन सकिएन गृहमा फर्कनुहोस आइतबार सोमबार मङ्गल बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइत सोम मङ्गल बुध बिही शु्क्र शनि जनावरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाइ अगस्ट सेप्टेम्वर अक्टुवर नोभेम्वर डिसेम्बर Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै १ मिनेट पहिले $$1$$ मिनेट पहिले 1 घण्टा पहिले $$1$$ घण्टा पहिले हिजो $$1$$ दिन पहिले $$1$$ हप्ता पहिले ५ हप्ता पहिले फलोबरहरू फलो गर्नुहोस । यो उत्कृष्ट सामग्री हो । ताला हटाउनका लागी बाढ्नुहोस् । सबै कोड कपि गर्नुहोस । सबै कोड Select गर्नुहोस् । All codes were copied to your clipboard कोडहरू कपि गर्न सकिएन, कृपया [CTRL]+[C] वा ( CMD+C सँग Mac) थिच्नुहोस ।